ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ :ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਈਜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਰ.ਪੀ.ਐਸ. ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ‘ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਸਥਾ ਲਾਇਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਵਾਹਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਮੇਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਗਏ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰੀਡਰ ਏਐਸਆਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਖੁਲ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਰੀਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਦੁਬਈ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।