ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 27 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰੀਡਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੜਾਅ-ਦਰ-ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ। (ਪੀਟੀਆਈ)